सीएम अरविंद केजरीवाल का लंबे समय तक अनुपस्थित रहना राष्ट्रीय हित के खिलाफ: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों के पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों को केवल इसलिए नहीं कुचला जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी छात्रों को स्कूली पाठ्यपुस्तकों का वितरण न करने का आधार नहीं हो सकती है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को इसके लिए आवश्यक खर्च वहन करने की अनुमति दे दी है। [सोशल ज्यूरिस्ट बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार एवं अन्य]।

कार्यवाहक प्रमुख मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं हैं, छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का मानना है कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता या स्थायी समिति का गठन न होना या माननीय एलजी द्वारा एल्डरमेन की नियुक्ति से संबंधित विवाद या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय न देना या गैर- दिल्ली नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी तुरंत प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकता है।"

इसलिए, यह निम्नलिखित निर्देश देने के लिए आगे बढ़ा:

"नतीजतन, चूंकि एमसीडी स्कूलों के छात्र अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और वर्दी के हकदार हैं। और स्कूल जल्द ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं, यह न्यायालय आयुक्त, एमसीडी को पांच करोड़ रुपये की व्यय सीमा से बाधित हुए बिना उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय तुरंत करने का निर्देश देता है।"

हालाँकि, आयुक्त, एमसीडी द्वारा किया गया व्यय वैधानिक लेखापरीक्षा के अधीन होगा।"

दिल्ली सरकार ने पहले कोर्ट को बताया था कि एमसीडी की स्थायी समिति को एमसीडी के वित्त के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन स्थायी समिति के गठन पर विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

इसमें आगे कहा गया था कि एमसीडी आयुक्त को वित्त के संबंध में ऐसी शक्तियां सौंपने के संबंध में मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी और चूंकि दिल्ली के सीएम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं, इसलिए इसे प्राप्त करना बाकी है।

हालाँकि, न्यायालय ने इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है।

कोर्ट ने कहा, "यह इस बात को स्वीकार करने जैसा है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। यह एक ऐसा पद है जहां कार्यालय धारक को (कार्यालय में होने पर) किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, बीमारी आदि से निपटने के लिए 24x7 उपलब्ध रहना पड़ता है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए संपर्क में न रहे या अनुपस्थित रहे।"

यह आदेश सोशल ज्यूरिस्ट नामक संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर पारित किया गया था

याचिका में कहा गया है कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं और नगर निकाय में जाम के कारण वे टिन शेड में पढ़ रहे हैं।

मामले में पिछली सुनवाई के दौरान, एमसीडी आयुक्त कार्यवाही में शामिल हुए थे और बेंच को सूचित किया था कि लगभग दो लाख छात्रों के पास कोई बैंक खाता, वर्दी नहीं है और इसलिए, इन छात्रों को स्टेशनरी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

उन्होंने कहा था कि नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, वर्दी और स्कूल बैग के वितरण न होने का एक प्रमुख कारण 'स्थायी समितियों का गठन न होना' है और केवल स्थायी समिति के पास ही ₹5 करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबंध देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है।

न्यायालय ने तब कहा था कि कोई शून्य नहीं हो सकता है और यदि किसी कारण से स्थायी समिति उपलब्ध नहीं है, तो वित्तीय शक्ति दिल्ली सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्राधिकारी को सौंपी जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने में विफलता के लिए आप सरकार को फटकार लगाई थी।

खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली सरकार केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है और व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रख रही है।

न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शासन में शून्यता पैदा करने का बहाना नहीं हो सकती है और यह "मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत आह्वान है कि वह चाहते हैं कि सरकार पंगु हो जाए"।

इसमें शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के आचरण पर भी टिप्पणी की गई थी और कहा गया था कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तार होने के बावजूद पद पर बने रहने का मुख्यमंत्री का फैसला उनका निजी फैसला है.

हालाँकि, इससे बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है, कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को पाठ्यपुस्तकों की आवश्यक खरीद करने के लिए धन खर्च करने का आदेश देते हुए यह स्पष्ट किया।

याचिकाकर्ता सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल, मनोज कुमार और आशना खान उपस्थित हुए।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त स्थायी वकील शादान फरासत के साथ-साथ अधिवक्ता ऋषिका जैन के माध्यम से किया गया।

स्थायी वकील संजीव सागर के साथ अतिरिक्त स्थायी वकील शिवांगी कुमार ने एमसीडी का प्रतिनिधित्व किया।