नए आपराधिक कानूनों ने कानून को उपनिवेश से मुक्त नहीं किया है: न्यायमूर्ति एस मुरलीधर

डॉ. मुरलीधर ने आपराधिक कानून संशोधन अधि. 1908 का हवाला देते हुए प्रकाश डाला कि आजादी के 76 साल बाद भी आपराधिक कानून के कुछ पहलू अपरिवर्तित है जिसका उपयोग अभी भी संगठनो पर प्रतिबंध के लिए किया जाता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और दिल्ली और उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर ने रविवार को कहा कि हाल ही में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों ने कोई नाटकीय बदलाव नहीं किया है या कानून को उपनिवेश से मुक्त नहीं किया है।

डॉ. मुरलीधर ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि आजादी के 76 साल बाद भी आपराधिक कानून के कुछ पहलू अपरिवर्तित हैं, जिसका उपयोग अभी भी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है।

डॉ. मुरलीधर ने टिप्पणी की, "इसलिए, आप जो बयान सुन रहे हैं, उससे प्रभावित न हों कि इन तीन नए (आपराधिक) कानूनों ने नाटकीय बदलाव ला दिया है और कानून को उपनिवेशविहीन कर दिया है। इनमें से कुछ भी नहीं है।"

वह चेन्नई में राकेश लॉ फाउंडेशन और रोजा मुथैया रिसर्च लाइब्रेरी द्वारा न्याय और समानता के लिए आयोजित राकेश एंडोमेंट व्याख्यान श्रृंखला के हिस्से के रूप में 'दोषी साबित होने तक दोषी: आपराधिक न्यायशास्त्र के अंधेरे क्षेत्र' विषय पर व्याख्यान दे रहे थे।

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि 1915 का भारत रक्षा अधिनियम स्वतंत्रता के बाद के निवारक निरोध कानूनों का आधार है। उन्होंने बताया कि कानून के भीतर जमानत प्रावधान गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और कंपनी अधिनियम जैसे कानूनों की एक श्रृंखला में समान प्रावधानों में देखे गए दोहरे परीक्षण के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 पर, जो निवारक हिरासत की अनुमति देता है, डॉ. मुरलीधर ने कहा कि निवारक हिरासत क़ानून को आपातकालीन स्थितियों में अस्थायी उपाय माना जाता है।

हालाँकि, प्रोफ़ेसर उपेन्द्र बक्सी के हवाले से उन्होंने कहा, निवारक हिरासत के माध्यम से शासन करना एक विधायी आदत बन गई है और ऐसी निवारक हिरासत में हस्तक्षेप न करना एक न्यायिक आदत बन गई है।

हालाँकि, लड़ाई जारी रहनी चाहिए, डॉ. मुरलीधर ने कहा, नए आपराधिक कानून दुर्भावनापूर्ण रूप से मुकदमा चलाने वालों के मुआवजे पर विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं करते हैं।

उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 358, जो गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजे के रूप में मात्र ₹1,000 देती है, को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में बरकरार रखा गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 211, जो झूठे मामले को फंसाने से संबंधित है, में भी बहुत कम या कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और नए कानून में भी इसे बरकरार रखा गया है।

डॉ. मुरलीधर ने कहा, "यह मुठभेड़ों, गायब होने की बात नहीं करता, यह सामूहिक अपराधों की बात नहीं करता। यह मानवता के ख़िलाफ़ अपराध की बात नहीं करता. नए कानून उन वास्तविक मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं जहां हमारे देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। यह सिर्फ आईपीसी के बारे में नहीं है बल्कि विशेष और स्थानीय कानूनों की एक श्रृंखला के बारे में है।"

अपने व्याख्यान के अंत में, डॉ. मुरलीधर ने आपराधिक वकील बनने के इच्छुक छात्रों को अनुकरणीय आदर्श अपनाने और किसी के अपराधी होने को तब तक हल्के में न लेने के लिए प्रोत्साहित किया जब तक कि वे स्वयं संतुष्ट न हो जाएं।

उन्होंने कहा, "एक वकील के रूप में, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपसे कहा जाए कि "यह व्यक्ति अपराधी है, आतंकवादी है", इसे हल्के में न लें। इस पर सवाल उठाएं। संतुष्ट होने के लिए पूछें।"

एक वकील के रूप में, किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष जो कुछ भी प्रस्तुत करना होता है, उसके लिए उसे खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने किसी आरोपी को चुप कराने के अधिकार, खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ अधिकार और किसी पुलिस अधिकारी को अपने बयान पर कार्रवाई न करने के लिए कहने के अधिकार पर जोर दिया।