सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा क्या FSL रिपोर्ट के बिना आरोपपत्र दाखिल होने पर NDPS आरोपियो को डिफ़ॉल्ट जमानत मिल सकती है

एनडीपीएस अधिनियम के मामलों के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट आवश्यक हैं क्योंकि वे आरोपियों से बरामद दवाओं के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि क्या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कोई आरोपी उस स्थिति में डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा, जब आरोपपत्र में फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। [हनीफ अंसारी बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य सरकार]।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की विभिन्न पीठों ने ऐसे मामलों में आरोपियों को अंतरिम जमानत देने के पहलू पर भी अलग-अलग विचार रखे हैं।

पीठ ने 19 मार्च के अपने आदेश में कहा, "हमारी राय है कि एक बड़ी पीठ इस सवाल का फैसला कर सकती है कि क्या अभियोजन पक्ष संहिता की धारा 167(2) और धारा 36ए में निर्दिष्ट समय के भीतर आरोपपत्र के साथ जब्त प्रतिबंधित सामग्री से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट को शामिल करने में विफल रहा है। एनडीपीएस एक्ट आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का हकदार बनाएगा या नहीं।

एफएसएल रिपोर्ट के बिना अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आरोपपत्र को पूर्ण या अपूर्ण माना जाए या नहीं, यह सवाल पहले भी उच्च न्यायालयों में उलझा रहा है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में ड्रग्स मामले में आरोपी तीन लोगों को इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट के साथ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में अलग-अलग आदेशों द्वारा दो आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि आरोपपत्र अधूरे थे क्योंकि उनके पास एफएसएल रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अपने एक आदेश में कहा था कि एनडीपीएस मामलों में एफएसएल रिपोर्ट के बिना आरोप पत्र दायर करने के मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई सामान्य निर्देश पारित नहीं किया गया है।

शीर्ष अदालत के समक्ष यह मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाले मामले में आया था, जहां एकल-न्यायाधीश ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि यदि एफएसएल रिपोर्ट के बिना आरोप पत्र दायर किया जाता है तो आरोपी डिफ़ॉल्ट का हकदार होगा।

19 मार्च को याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोस और जस्टिस कुमार की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के दो परस्पर विरोधी आदेशों पर ध्यान दिया।

जबकि उनमें से एक में, एक एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को अंतरिम जमानत दी गई थी, दूसरे फैसले में एक समन्वय पीठ ने माना था कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय कुछ दस्तावेजों के लंबित होने से आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। आधार यह था कि आरोपपत्र अधूरा था

न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून के समान प्रश्न एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित थे। तदनुसार, उसने इस मामले को भी बड़ी पीठ के फैसले के लिए भेज दिया।

इसने आदेश दिया, "इस मामले को एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5724/2023 के साथ टैग करने पर विचार करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।"

वकील अक्षय भंडारी, आशीष बत्रा, अनमोल सचदेवा और मेघा सरोआ आरोपी हनीफ अंसारी की ओर से पेश हुए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज वकील मुकेश कुमार मरोरिया, कानू अग्रवाल, बीके सतीजा, शरथ नांबियार, रमन यादव, माधव सिंहल, दिव्यांश एच राठी और टीएस सबरीश के साथ दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए।

संबंधित नोट पर, सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को फैसला सुनाया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत एक महत्वपूर्ण अधिकार है और अधूरी चार्जशीट दाखिल करके इसे खत्म नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, बाद में एक अन्य पीठ ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार द्वारा उस फैसले को वापस लेने की मांग के बाद अदालतों को अप्रैल 2023 के फैसले के आधार पर दायर आवेदनों को स्थगित करने का निर्देश दिया था।